आरक्षणमाथि आक्रमण

संवाददाता
२४ श्रावण २०७८, आईतवार १६:१४

आहुती

नेपालमा राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी नीतिको माग उठ्नुको मुख्य सरोकार भनेको वर्गीय समस्या समाधान गर्नु होइन । यो माग त राज्यको कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी, शिक्षक, न्याय क्षेत्र आदिको निर्णायक तहमा पहाडिया हिन्दु उच्च जात मात्र भरिएकाले उठेको हो ।

विनयकुमार पन्जियारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनका निम्ति आफूले आरक्षण पाउनुपर्ने दाबीका साथ गरेको रिटलाई खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ गएको हप्ता मात्र सार्वजनिक भयो । त्यस फैसलाले सारमा नेपाली समाजमा आवश्यक समावेशिताको मूल मर्मलाई नै क्षतविक्षत बनाउन खोजेको छ ।

नेपालमा समावेशिताका सन्दर्भमा चलिरहेको बहस र आन्दोलनको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने यस फैसलापछि उत्पीडित र न्यायप्रेमीहरू नराम्ररी झस्किन पुगेका छन् भने जिन्दगीभरि पटक पटक राज्यका विभिन्न तरवाला निकाय हडपेर राइँदाइँ गर्न खप्पिसहरू ‘यो फैसलाले राम्रो ग¥यो, हामीले पहिलेदेखि सुझाव दिँदै आएका हौं’ भन्दै फुर्किन पुगेका छन् ।

यो फुर्किन पुगेको प्रवृत्ति त्यही हो जसले २०७६ सालमा खुलेको ९ हजार ६१ सरकारी जागिरमा प्रचलित कानुनबमोजिम आरक्षित कोटा ४ हजार २२ हुनुपर्नेमा षड्यन्त्रकारी कदममार्फत २,२६२ मा खुम्चाइदिने हर्कत गरेको थियो । निजामती कर्मचारीमा करिब १० हजार रोजगारी भनेको १० प्रतिशतभन्दा बढी संख्या थियो । यो संख्यामा बेइमानी गरी समावेशितालाई कुण्ठित गर्नु भनेको आगामी २० वर्षसम्म पुरानै असमावेशितालाई जारी राख्ने दुर्नियत थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही दुर्नियतलाई सहजै अनुमोदन गरिदियो । त्यसैले आज आएको फैसलाको प्रवृत्तिलाई दुई वर्षअघिको त्यो बेइमानीको सिलसिलासँग गाँसेर अध्ययन नगरी यसको गुदीसम्म पुग्न सकिन्न ।

फैसलालाई कसरी बुझ्ने ?

फैसलामा संविधानको धारा १८(३) को बुँदालाई एउटा आधारका रूपमा लिइएको छ, जसमा लेखिएको छ, ‘सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त र असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपमा विपन्न खस–आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।’

यो बुँदाको अध्ययन गर्नेबित्तिकै जोकोहीले बुझ्छ कि नेपालमा समावेशिताको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत पर्न नपर्ने कुनै समुदाय र व्यक्ति नै छैन । सबै समावेशिताको विशेष व्यवस्थामा पर्नलायक छन् भन्नुको अर्थ खास–खास उत्पीडित समुदायलाई मात्र त्यस्तो विशेष व्यवस्था जरुरी छ भन्ने आन्दोलन र समावेशिताको मर्ममाथि निर्घात प्रहार हो । त्यसैले समावेशिताको सिद्धान्तलाई भताभुंग बनाउने संविधानको एउटा मुख्य धारा यही हो । फैसलाले यही धारालाई एउटा आधार बनाएर मान्यता खडा गर्ने कोसिस गरेको छ जुन सरासर गलत छ । अदालतले यदि समावेशितालाई वैज्ञानिक बनाउने रहर गरेको हो भने त यो धारालाई सच्याउन सक्नुपर्थ्यो । योभन्दा पनि खतरनाक संविधानको अर्को विकृत सिद्धान्तलाई सच्याउनतिर लाग्नुपर्थ्यो । संविधानमा जताततै उल्लेख त्यो विकृत सिद्धान्त हो— समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त । जहाँ समानुपातिक गरिन्छ, त्यहाँ समावेशी मात्र हुन्न । जहाँ समावेशी मात्र गरिन्छ, त्यहाँ समानुपातिक हुन्न । त्यसले ‘समानुपातिक समावेशी’ भन्ने एउटै सिद्धान्त बन्नै सक्दैन, बनाउनै सकिँदैन तर संविधानमा जबरजस्ती बनाइएको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाताकाको ‘समानुपातिक र समावेशी’ भन्दा मात्र सही हुन सक्छ ।

समानुपातिक र समावेशीलाई छुट्टाछुट्टै प्रयोग गर्दा मात्र समानुपातिक गर्नुपर्ने स्थानमा समानुपातिक गर्ने र समावेशी मात्र गर्दा हुने स्थानमा समावेशी गर्ने भन्ने सही सिद्धान्त लागू हुन सक्छ भन्ने त्यतिबेलाको सही बहसलाई बलात् पन्छाएर ‘समानुपातिक समावेशी’ भन्ने वाक्यांशलाई थोपरियो जसको कारण जहाँ जस्तो नीति अख्तियार गर्दा पनि छुट हुने घातक द्वार खुल्न पुग्यो । यही विकृत पारिएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा टेकेर नै संघीय र प्रादेशिक संसद्मा ४० प्रतिशत समानुपातिक गर्दा खुलाबाट सधैं निर्वाचित हुँदै आएको हिन्दु उच्च जातलाई पनि घुसाउन सम्भव भएको हो । त्यसैगरी स्थानीय तहमा नगन्य मात्रामा समावेशी गर्दा पनि उत्तम नै हुन्छ भन्ने जिकिर स्थापित हुन पुगेको हो । अदालतको राम्रो गर्ने रहर भएको भए यस्ता गम्भीर विकृतिलाई सच्याउनतिर पो जानुपर्थ्यो । त्यतातिर रहर नजागी भएको व्यवस्थालाई भताभुंग पार्ने तर्कको खेतीतिर उद्यत हुनु एउटा डरलाग्दो कदम हो ।

फैसलामा भनिएको छ— ‘आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकतामा केन्द्रित’ बनाउनु सही हुन्छ ।’ ‘मानव विकास सूचकांकलाई आधारित बनाएर गरिँदा वास्तविक रूपमा पिछडिएको व्यक्ति, वर्गमा पुग्न सकिने हुन्छ ।’ ‘शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी’ गर्नुपर्छ । ‘पटक–पटक एक व्यक्ति वा परिवारमा पर्न नहुने गरी’ गर्नुपर्छ । ‘तरमारा वर्गलाई आरक्षणबाट अलग’ गर्नुपर्छजस्ता अवधारणा अघि सारिएका छन् । जातीयता र वर्गीयताबाहेकको आवश्यकताचाहिँ के हुन्छ ? नेपालमा वर्गहरू जात व्यवस्थाकै आधारमा निर्माण भएका हुन् । सबै प्रकारका भौतिक अभाव र बहिष्करणले निर्माण गर्ने अन्ततः वर्ग नै हो । फेरि मानव विकास सूचकांकलाई आधारित गर्ने भनेको चाहिँ ती जाति, समुदायको वर्ग र बहिष्करणको विविध आयामलाई अध्ययन गर्ने भनेको होइन ? मानव विकास सूचकांकको आधारभूत तत्त्व वर्ग, जाति, समुदायको एकीकृत अध्ययन हो कि अर्कै कुनै काल्पनिक आवश्यकताको खोज हो ? समाजशास्त्रको कुनै विधिसँग मेल नखाने विश्लेषण अघि सार्न कसरी मिल्छ ?

शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी भन्नु र रिट निवेदकको उच्च शिक्षामा आरक्षण पाउनुपर्ने मागलाई खारेज गर्नुले शिक्षामा आरक्षणले गुणस्तरमा धक्का लाग्छ भन्ने भाष्यलाई स्थापित गरेको छ । फैसलामा चर्चा गरिएका विभिन्न देशका उदाहरणहरूले पनि गुणस्तरमा धक्का लाग्छ भन्ने नै पुष्टि गर्छन्न् ? जहाँसम्म भारतमा उच्च शिक्षाको सबै तहमा हुन्न भन्ने एक पटक भएको थियो, त्यो पनि सच्याएर दिन थालिसकिएको छ । आरक्षणले शिक्षाको गुणस्तरमा धक्का लाग्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेपछि धक्का नलाग्ने गरी कसरी आरक्षण दिने हो ? सकारात्मक विभेदको विश्वव्यापी मर्म र मान्यताकै खिलाफ उभिएर अदालतले आफ्नो मिहिन पाराको प्रतिगामी प्रवृत्ति यस बुँदामा देखाएको छ— पटक–पटक एउटै व्यक्ति र परिवारमा पर्न नहुने गरी भन्ने विषय सामान्यतः सुन्दा सही लाग्छ तर यो यस्तो मान्यता हो जसले उत्पीडितहरूलाई आरक्षण दिएका सबै क्षेत्रमा निर्णायक भूमिकामा जानबाट रोक्छ ।

सधैंभरि तल्लो तहमै खुम्चिन बाध्य पार्छ । मानौं, एउटा व्यक्ति आरक्षित सिटबाट शाखा अधिकृत भयो, एक पटकवाला नीति लागू गर्नेबित्तिकै ऊ सदाकाल शाखा अधिकृतमा थन्किने सम्भावना बढी हुन्छ । एकातिर आन्तरिक बढुवामा पुरानो संरचना र मानसिकताका कारण अवरुद्ध हुन पुग्छ भने उपसचिव बन्नका निम्ति आरक्षित सिटमा लड्नै पाउँदैन । आरक्षित सिटबाट एमबीबीएस पढेको व्यक्ति एमडी बन्न धेरै बाधा उत्पन्न हुन्छ किनभने एमडी पढ्न आरक्षित सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन । पुरानो राज्यको संरचना र मानसिकता विभेदकारी छ भनी नमान्ने हो भने विशेष व्यवस्था नै चाहिँदैन । यदि छ भन्ने स्विकारेर विशेष व्यवस्था गर्ने हो भने एक पटक मात्र आरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने नीतिले कसरी उत्पीडितहरूलाई निर्णायक तहमा पु¥याउँछ ?

यस पटकको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा मधेसी एउटै दलित परिवारका दाजु र बैनीले आरक्षितमा नाम निकाल्न सफल भए । यसबाट कसलाई के घाटा भयो ? एउटा दलित परिवार अर्को दलित परिवारको सदस्य कर्मचारी बन्न पाएर उत्पीडित भएको हो, हुने हो ? एउटी महिला डाक्टर भएर अर्की महिला उत्पीडनमा पर्ने हो ? परम्परागत नकारात्मक विशेषाधिकारमार्फत हिन्दु उच्च जातको एउटै परिवारमा धेरै रोजगारी केन्द्रित हुँदा फरक नपर्ने तर नगन्य आरक्षणको सुविधामार्फत उत्पीडितहरूको एउटै परिवारका धेरै सदस्य आरक्षणमा तोकिएको मेरिटमा आधारित भएर भर्ती हुन्छन् भने आपत्ति जनाउनुपर्ने किन हो ?

स्वाभाविक रूपमा यसप्रकारको सुविधा सुरुमा उत्पीडितहरूबाट विकसित हुने माथिल्लो तप्काले नै सबैभन्दा बढी लिन्छ किनभने तल्लो तप्का तत्काल आवश्यक स्तरमा आइपुगेकै हुँदैन । जसरी हिन्दु जातीय राज्यले दिएको सुविधा पनि हिन्दु उच्च जातका तल परेका गरिबले पाएका थिएनन्, बरु सबैभन्दा माथिल्लो तप्काले नै बढी भोग्दै आएको हो । त्यसैले एकै परिवार र पटक–पटक हुन्न भन्ने तर्क उत्पीडितहरूबाट आउने जमातलाई निर्णायक स्थलमा पुग्नबाट रोक्ने षड्यन्त्रकारी उयाय हो । अर्को अनावश्यक तर्क अघि सारिएको छ कि तरमारा वर्गबाट आरक्षणलाई अलग गर्नुपर्छ । कुन धरातलमा टेकेर बोलेको हो ? नगन्य आरक्षण लागू गरिएको डेढ दशकमा उत्पीडितहरूबाट नयाँ धनाढ्य वर्ग नै तयार भइसकेको हो ? इतिहासमा सबैभन्दा पीँधमा परेको दलितबाट एक जना सचिव भए, त्यही एक जना व्यक्ति हो वर्ग ? एमबीबीएस केही दर्जनले गर्नेबित्तिकै तरमारा वर्ग तयार हुन्छ ?

एमबीबीएस डाक्टरले दुई ठाउँमा जागिर गर्दा करिब ६० हजार कमाउँछ । शाखा अधिकृतको हातमा मासिक ३० हजारभन्दा केही बढी पर्छ । यत्तिकैमा त्यसबाट तरमारा वर्ग बनिहाल्यो ? सर्वोच्च अदालतले आफ्नै प्रतिवेदनमा अदालतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको मानेको छ । कि त आरक्षणबाट नोकरी पाउने थलोहरू सबै त्यस्तै हुन्छन् र व्यक्ति पनि सबै भ्रष्ट हुन्छन् भनेर मान्नुप¥यो । होइन भने यो तर्क कसरी मिल्छ ? भारतमा ७० वर्षमा ५ प्रतिशतलाई आरक्षण व्यवस्थाले मध्यम वर्गमा लान सकेन भने नेपालमा १५ वर्ष नपुग्दै तरमारा वर्ग जन्मिएर चिन्ता गर्नुपर्ने समय आइसक्यो ? अदालतले जुन प्रकारको विसंगत, दिशाहीन र नेपाली उत्पीडितहरूको आन्दोलनको सारविरोधी व्याख्या अघि सारेको छ, यसले प्राप्त सीमित समावेशिताको अधिकारलाई पनि ध्वंस गर्ने र विकृत पार्ने दिशा पक्रिएको छ । आज देशमा चलिरहेको प्रतिगमनकारी यावत् सन्दर्भहरूमध्येकै एक सन्दर्भबाहेक यो अरू केही होइन ।

आरक्षण नीतिलाई कसरी बुझ्ने ?

यो फैसलापछि उत्पीडित र न्यायप्रेमीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आरक्षणलाई उत्पीडित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने, समान बनाउन भूमिका खेल्ने नीतिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कतिपयले त आरक्षण उत्पीडितहरूको मुक्तिको कार्यक्रमका रूपमा समेत बताइरहेका छन् । त्यसैले आरक्षण नीति नै वास्तवमा के हो भन्नेबारे पनि स्पष्टता आवश्यक छ । एक, आरक्षण उत्पीडित समुदायको मुक्तिको कार्यक्रम बन्नै सक्दैन, यस नीतिले वर्गीय समानता त झन् ल्याउन सम्भव नै छैन । किनभने आरक्षण सीमित सरकारी अवसरभित्र सीमित व्यक्तिले मात्र लाभ लिन सक्ने व्यवस्था हो । नेपालमा सरकारी सेवा मानौं पाँच लाख छ भनी मानेर सबै सिटमा समानुपातिक रूपमा भर्ती गर्दा पनि जम्मा पाँच लाख मानिसले अवसर पाउने कुरा हो, झन् आरक्षण त त्यो सिंगो संख्याको बढीमा ४९ प्रतिशत मात्र भर्ती गर्ने कुरा हो । त्यसको अर्थ पचासौं वर्षमा २ लाख ५० हजारले अवसर पाउने कुरा हो ।

नेपालका ७० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पीडित जाति, समुदाय र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक वर्गको समस्या २÷३ लाखले अवसर पाएर समाधान हुँदैन भन्ने प्रस्टै छैन र ? दुई, नेपालमा राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी नीतिको माग उठ्नुको मुख्य सरोकार भनेको वर्गीय समस्या समाधान गर्न होइन किनकि त्यसबाट वर्गीय खाडल पुर्न सकिँदैन । यो मागको कारण त नेपालको राज्यको कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी, शिक्षक, न्याय क्षेत्र आदिको निर्णायक तहमा पहाडिया हिन्दु उच्च जात मात्र भरिएकाले हो । राज्यका निकायहरू आधारभूत रूपमा जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुगेकाले सबै उत्पीडित जात, जाति र समुदायलाई पनि त्यसमा उपस्थित नगराउने हो भने नेपाल शोषक वर्गीय मात्र होइन उत्पीडक जातीय राज्य पनि रहिरहने भयो भनेर हो । त्यसैले आरक्षणको सन्दर्भमा पनि यही पक्ष मुख्य हो । वर्ग, मेरिट, एकै परिवार, पटक–पटकजस्ता तर्कहरू यसको मूल विषयबाट ध्यान अन्तै मोड्ने दुष्प्रयास मात्र हुन् ।

तीन, नेपालको उत्पीडितहरूको आन्दोलनको मागको मूल मर्म राज्यका सबै निकाय पूर्ण समानुपातिक बनाएर मात्रै जातीय राज्यलाई न्यायपूर्ण बनाउन सकिन्छ भन्ने हो तर नेपालको राज्य र ऐतिहासिक तरमारा वर्ग एवं जातले समानुपातिक उपस्थितिको मागलाई दमन गरेर केही क्षेत्रमा सीमित आरक्षणको व्यवस्थामा थला पारेर मूल मागलाई पन्छाउँदै आएको हो । आज त झन् त्यही सीमित आरक्षणमाथि समेत धावा बोल्न थालिएको छ । यो वास्तवमा उत्पीडितहरूको आन्दोलन कमजोर भएको मौकाको फाइदा उठाउन खोजिएको हो । त्यसैले प्रस्ट हुनुपर्छ— आरक्षण मुक्तिको कार्यक्रम होइन तर सीमित सुविधा मात्र भए पनि त्यसको रक्षा गर्न भने संघर्ष गर्नैपर्छ । चार, आरक्षण सीमित सुविधाको अवसर भए पनि परम्परादेखि जातीय राज्य चलाएर तर मार्दै आएको वर्ग एवं समुदायले त्यसबाट उत्पीडितले थोरै पाएको सुविधालाई पनि खप्न सक्दैन, सकिरहेको छैन ।

आज सबै क्षेत्रमा प्रतिगमनको सिलसिला तीव्र छ, जनताले रगत बगाएर स्थापित गरेका सीमित अधिकारहरूमाथि पनि तीव्र रूपमा आक्रमण गरिँदै छ । आजको सिंगो राज्य व्यवस्था नै जनताका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेर संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । यस स्थितिमा आरक्षणजस्ता प्राप्त सीमित अधिकारको रक्षाको निम्ति पहल गर्नुपर्छ नै, त्योभन्दा बढी उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्तिका सन्दर्भमा आजको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नै असफल भइसकेकाले यस व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ समाजवादी व्यवस्था निर्माणको रणनीतिलाई उत्पीडितहरूले दह्रो गरी लागू गर्न थाल्नु जरुरी छ । (साभार – “इकान्तिपुर डट कम” बाट) ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*